झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विभाग में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। आदेश के तहत लेखा शाखा में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात पुलिसकर्मियों को 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
झारखंड पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे पुलिसकर्मी जो लेखा शाखा में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे कर्मियों को हटाकर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कामकाज को ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस फैसले से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह कदम खासतौर पर उन मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने से कामकाज में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। जानकारी के मुताबिक, कई जिलों में पुलिसकर्मी 10-10 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं। ऐसे कर्मियों को दूसरे जिलों में ट्रांसफर करने का भी आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस फैसले से विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी।