कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की।
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झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारत समिट में राज्यों के आर्थिक अधिकारों और देश के संघीय ढांचे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने झारखंड के वित्तीय हितों के साथ आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की पैरवी करते हुए केंद्र सरकार के पास कोयला रॉयल्टी मद के करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून में किए गए संशोधन के कारण झारखंड को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
भारत समिट में 70 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा
तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित भारत समिट में दुनिया के 70 देशों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता, विषय विशेषज्ञ और करीब 1,000 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। समिट के तहत आयोजित पैनल चर्चा में तेलंगाना के सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, लोकसभा सदस्य चमाला किरण कुमार रेड्डी, प्रो. गणेश देव, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अदिति मेहता और प्रोफेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष मधु गौड़ शामिल हुईं। इस चर्चा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड सहित राज्यों के अधिकारों का पक्ष मजबूती से रखा।
राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करने पर दिया जोर
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा केवल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे तक सीमित नहीं है। यह देश की सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय पहचान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए राज्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कई राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों की मूल भावना को लगातार कमजोर किया जा रहा है। इसके कारण राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड के राजस्व नुकसान और कोयला रॉयल्टी के बकाये का हवाला देते हुए राज्यों के आर्थिक हितों की रक्षा की जरूरत बताई।
नियमगिरि की 12 ग्रामसभाओं के फैसले का दिया उदाहरण
आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने ओडिशा के नियमगिरि का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वहां की 12 पारंपरिक ग्रामसभाओं को एक विकास परियोजना के संबंध में फैसला लेने का अधिकार दिया गया था। इन ग्रामसभाओं ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए परियोजना को पूरी तरह निरस्त कर दिया था।
उन्होंने इस उदाहरण के जरिए बताया कि आदिवासी समुदायों को अपने क्षेत्र और संसाधनों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही, निर्णय प्रक्रिया में ग्रामसभाओं की संवैधानिक भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया।