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JPSC-JSSC मामला: छात्रों और सरकार के बीच बैठक खत्म, JPSC परीक्षा रद्द करने पर बनी सहमति

Sun, 09 Aug 2026 03:43 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

Jharkhand News: रांची में छात्रों और सरकार के बीच हुई बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनने की बात सामने आई है। 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, बैकलॉग परीक्षाओं की जांच और परीक्षा में पैसों के लेन-देन की ईडी से जांच कराने पर सहमति की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बैठक के फैसलों की दोनों पक्षों की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
 
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छात्रों-सरकार की बैठक संपन्न - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रांची में छात्रों और सरकार के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। हालांकि, बैठक में वास्तव में क्या फैसला हुआ, इसको लेकर सरकार या छात्र पक्ष की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सरकार तैयार!
बैठक में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सरकार के तैयार होने की बात सामने आई है। इसके अलावा बैकलॉग परीक्षाओं की जांच कराने और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार (रिफॉर्म) करने पर भी सहमति बनने की जानकारी है।

पैसों के लेन-देन की जांच ED से कराने पर चर्चा
पूरे मामले में परीक्षा से जुड़े पैसों के लेन-देन की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की बात भी बैठक में सामने आई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी की ओर से अब तक संचालित कराई गई परीक्षाओं की भी जांच किए जाने की जानकारी सामने आ रही है।
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तीन परीक्षाएं रद्द होने की भी चर्चा
सूत्रों के अनुसार, टीडीपीएल एजेंसी की ओर से संचालित परीक्षाओं में से तीन परीक्षाओं को रद्द करने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, इस संबंध में भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

90 दिन में CID देगी जांच रिपोर्ट
बैठक में सीआईडी की जांच रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने की बात कही गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित करने पर भी चर्चा हुई है।

अब छात्रों के फैसले पर टिकी निगाहें
सरकार ने छात्रों को बैठक में सामने आए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय दिया है। अब छात्र इस पर क्या फैसला लेते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल बैठक के निर्णयों पर दोनों पक्षों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

क्या बोले सीएम सोरेन?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'युवा अपने अधिकारों के लिए विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्रवाई की वजह से ही उनमें आगे आने, विरोध करने और अपना हक मांगने की हिम्मत आई है, क्योंकि हमने गड़बड़ियों को उजागर किया है। युवाओं को न्याय मिलेगा और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले को राजनीतिक नजरिए से देखने या राजनीतिक संरक्षण की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है।'
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