सार
केंद्र सरकार ने झारखंड कैडर के 2011 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर पर इंपैनलमेंट करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए अधिकारियों की सतर्कता स्थिति, अचल संपत्ति विवरण और पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा गया है।
केंद्र सरकार ने झारखंड कैडर के 2011 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस सूची में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और खेल निदेशक छवि रंजन सहित सात अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद केंद्र सरकार अधिकारियों को संयुक्त सचिव और राज्य सरकार उन्हें सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त कर सकेगी। भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस संबंध में प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
प्रोन्नति की सूची में शामिल प्रमुख अधिकारी
इंपैनलमेंट की इस प्रक्रिया में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, विश्व बैंक में पदस्थापित राय महिमापत रे और खेल निदेशक छवि रंजन का नाम शामिल है। इनके अतिरिक्त राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अंजनेयुलु दोड्डे, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी वी तथा रिम्स झारखंड के अपर निदेशक वाघमारे प्रसाद कृष्णा भी इस सूची में शामिल हैं। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद की पात्रता हासिल करने वाले ये सभी अधिकारी 2011 बैच के हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य सरकार भी इन्हें अपने विभागों में सचिव पद पर पदस्थापित कर सकेगी।
केंद्र सरकार ने मांगी सतर्कता रिपोर्ट
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने झारखंड के मुख्य सचिव से सभी सात अधिकारियों की अद्यतन सतर्कता स्थिति और अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की मांग की। राज्य सरकार ने अधिकारियों की सतर्कता प्रोफाइल तैयार करके उसे भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भेजने की कार्रवाई तेज कर दी है।
पिछले 10 वर्षों का मांगा ब्योरा
सतर्कता प्रोफाइल में अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों के पदस्थापन का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य है। इसमें विभाग को यह भी उल्लेख करना होगा कि अधिकारियों ने मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा अतिरिक्त प्रभार में सेवा दी है या नहीं। साथ ही, पिछले 10 वर्षों के दौरान सतर्कता से संबंधित आरोपों की जांच, दंडात्मक कार्रवाई, लंबित विभागीय या आपराधिक कार्यवाही, प्रस्तावित कार्रवाई और लंबित शिकायतों की जानकारी देनी होगी।