झारखंड के 1.36 लाख करोड़ के बकाये पर बड़ा झटका, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर-पार की लड़ाई

राष्ट्रपति ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नया संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके लागू होते ही केंद्र सरकार पर झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये के दावे की कानूनी स्थिति बदल गई है और यह दावा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। हालांकि, झारखंड सरकार इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय अपने बकाये की वसूली के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ संशोधन अधिनियम

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही एमएमडीआर संशोधन अधिनियम देशभर में प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने इन नए विधायी प्रावधानों को लागू कर खनन से जुड़े वित्तीय और कानूनी ढांचे में बदलाव किया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही केंद्र के सामने राज्यों की ओर से किए जाने वाले पुराने बकाये के दावों की कानूनी स्थिति भी बदल गई है। इसी बदलाव का सीधा असर झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावे पर पड़ा है।

खनन रॉयल्टी समेत अन्य मदों का था दावा

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के सामने खनन रॉयल्टी और अन्य वित्तीय मदों के तहत 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का दावा किया था। राज्य सरकार लंबे समय से केंद्र से इस राशि का भुगतान करने की मांग करती रही है।