सार
बेंगलुरु की नौकरी छोड़कर आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली युवा कार्यकर्ता निशा भगत के निधन से क्षेत्र में शोक है। उन्होंने सरना धर्म कोड, पेसा कानून, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ी।
बेंगलुरु की आरामदायक नौकरी छोड़कर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाली युवा कार्यकर्ता निशा भगत के निधन ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा से लेकर सरना धर्म कोड और पेसा कानून लागू कराने तक, उन्होंने हर मोर्चे पर आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ी।
बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और नौकरी के बाद एक उज्ज्वल कॅरिअर की राह उनके सामने खुली थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत सफलता के बजाय समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। उनके पिता हिंदू भगत लंबे समय से आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे थे। पिता के विचारों और पारिवारिक माहौल ने निशा की सोच को गहराई से प्रभावित किया। नौकरी त्यागकर वह सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचीं और परंपराओं, विशिष्ट पहचान तथा अधिकारों की बहाली के लिए बुलंद आवाज बन गईं।
सामाजिक आंदोलनों से जुड़ीं यादें
आंदोलनों की राह पर चलते हुए निशा भगत ने आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरना धर्म कोड को कानूनी मान्यता दिलाने की मांग के समर्थन में उनका आंदोलन बेहद प्रखर था। अपनी इस मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने राजभवन के समक्ष मुंडन कराकर अपना विरोध जताया था, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही, वह झारखंड में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग निरंतर उठाती रहीं। उनका स्पष्ट मत था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, जिससे आदिवासी समाज अपनी परंपराओं और स्थानीय संसाधनों से जुड़े निर्णयों में स्वशासन की मुख्य भूमिका निभा सके।
पदयात्रा का वह यादगार सफर
निशा भगत के संघर्षशील जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय जुलाई 2025 में दर्ज हुआ। पेसा कानून को लागू कराने की मांग को लेकर गुमला से रांची तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई थी। केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में निशा की भूमिका अत्यंत सक्रिय रही। यह पदयात्रा गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित लिट्टा टोली से शुरू हुई थी। वहां पूर्व सांसद कार्तिक उरांव और उनकी पत्नी सुमति उरांव के समाधि स्थल पर पूजा-अर्चना तथा श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद आंदोलनकारी रांची के लिए रवाना हुए थे। करीब 40 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का मुख्य ध्येय आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अधिकारों की मांग को शासन तक पहुंचाना था। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामसभा की भागीदारी को सशक्त बनाना उनका मकसद था।
चुनावी मंच और जांच की मांग
सामाजिक आंदोलनों के साथ निशा भगत ने अपने संघर्ष को लोकतांत्रिक मंच तक भी पहुंचाया। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के टिकट पर गुमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस माध्यम से उन्होंने समाज के सवालों को राजनीतिक पटल पर रखा। वह केवल बयान देने तक सीमित न रहकर धरातल पर होने वाले आयोजनों में स्वयं सक्रिय रहती थीं। वह धर्मांतरण और जमीन दलालों के अनैतिक कार्यों के खिलाफ हमेशा मुखर नजर आईं। उनके निधन के बाद उनके इस जीवन सफर की स्मृतियां पुनः ताजा हो गई हैं। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निशा धर्मांतरण और जमीन के दलालों के खिलाफ आवाज उठाती थीं, अतः उनके निधन से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।