झारखंड हाईकोर्ट ने एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी की दो पत्नियों और उनके बच्चों के बीच चल रहे अनुकंपा नियुक्ति विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पहली पत्नी के बेटे आलोक कुमार को हाईकोर्ट में चपरासी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस नियुक्ति के साथ अदालत ने एक शर्त भी रखी है। इसके तहत आलोक कुमार को दूसरी पत्नी के दोनों बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देनी होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की पीठ ने यह आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले आलोक कुमार को दूसरी पत्नी बसंती लकड़ा के बेटे अमन आनंद और बेटी अंजलि आनंद को हर महीने तीन-तीन हजार रुपये देने होंगे।
अदालत के आदेश के अनुसार, अमन आनंद को यह आर्थिक सहायता तब तक मिलेगी, जब तक उन्हें नियमित नौकरी नहीं मिल जाती। वहीं, अंजलि आनंद को नियमित नौकरी मिलने या पुनर्विवाह होने तक हर महीने यह राशि दी जाएगी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आलोक कुमार तय समय पर बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं देते हैं, तो उनके मासिक वेतन से तीन-तीन हजार रुपये की कटौती की जाएगी। काटी गई राशि सीधे संबंधित बच्चों को दी जाएगी।
सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में स्टाफ कार चालक के पद पर कार्यरत अरविंद कुमार त्रिपाठी की मौत के बाद सामने आया था। अरविंद कुमार त्रिपाठी का 21 जनवरी 2020 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था।
उनकी मौत के बाद पहली पत्नी अनीता देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने बेटे आलोक कुमार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने और पति की मृत्यु के बाद मिलने वाले सभी सेवा लाभों का भुगतान करने की मांग की थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 2 नवंबर को शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें अनुकंपा नियुक्ति समिति की सिफारिश और परिवार के आश्रितों के बीच सेवा लाभों के बंटवारे से जुड़ी जानकारी दी गई थी।
अनुकंपा नियुक्ति समिति ने आलोक कुमार को माना योग्य
शपथ पत्र में बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति समिति ने 17 सितंबर को हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया था। समिति ने परिवार के सभी आश्रितों के बीच सेवा लाभों के आवंटन की योजना तैयार की थी।
परिवार के सदस्यों से बातचीत और दस्तावेजों की जांच के बाद समिति ने आलोक कुमार को चपरासी के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य माना था। हालांकि, इसके साथ समिति ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि आलोक कुमार परिवार के अन्य आश्रितों की देखभाल करने का शपथ पत्र दें।
सुनवाई के दौरान पहली पत्नी अनीता देवी और उनके बेटे आलोक कुमार ने इस शर्त को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने समिति की व्यवस्था को मंजूरी देते हुए आलोक कुमार की अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
अदालत ने दूसरी पत्नी के दोनों बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देने की शर्त भी लागू की। साथ ही आदेश दिया कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में यह राशि आलोक कुमार के वेतन से काटकर बच्चों को दी जाएगी।