सार
झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। फैसले से सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जबकि कथित धांधली की जांच जारी रहेगी।
झारखंड में संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा और इसके माध्यम से हुई नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पूरी सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया और इसके आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। अदालत के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से सितंबर 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में आ गई थी। परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी।
इसी बीच राज्य सरकार ने सीआईडी जांच और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया और इसके माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। सरकार के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी संकट खड़ा हो गया था।
सरकार के रद्दीकरण आदेश को चुनौती देते हुए आकाश गौरव समेत अन्य सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जांच के दौरान कथित गड़बड़ी में शामिल संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। ऐसे में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ अलग-अलग कार्रवाई की जा सकती है। कुछ लोगों की कथित गड़बड़ी के लिए पूरी परीक्षा और सभी सफल अभ्यर्थियों को जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं है। ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दूसरों की गलती की सजा नहीं दी जा सकती।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। सरकार ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और पूरी व्यवस्था की विफलता का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया था। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड पर प्रश्नपत्र लीक होने के कोई पुख्ता और आधिकारिक साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के सामूहिक रद्दीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे सीजीएल परीक्षा के परिणाम और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों के बरकरार रहने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, परीक्षा में कथित धांधली की जांच जारी रहेगी। अदालत के विस्तृत आदेश से फैसले के कानूनी आधार और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।