झारखंड सरकार ने जेआइएफएमएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में बदलाव के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब मृत्यु, इस्तीफा, निलंबन, बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति जैसी स्थिति में कर्मचारी का स्टेटस बदलने के लिए डीडीओ, सहायक पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी के स्तर पर जांच व मंजूरी जरूरी होगी।
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झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवरण और प्रोफाइल में बदलाव करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। वित्त विभाग ने झारखंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (जेआइएफएमएस) के तहत नई मानक संचालन प्रक्रिया और यूजर मैन्युअल जारी किया है। इसके अंतर्गत अब किसी कर्मचारी की मृत्यु, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, इस्तीफा या निलंबन जैसी स्थिति में उनका स्टेटस बदलने के लिए तीन स्तरों पर जांच और मंजूरी अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था का मकसद सेवा विवरण में गलत या अप्रमाणिक जानकारी दर्ज होने से रोकना और डिजिटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
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तीन स्तरों पर प्रक्रिया की शुरुआत
नई व्यवस्था के तहत बिल प्रबंधन प्रणाली में सबसे पहले आहरण सह संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को संबंधित कर्मचारी की प्रोफाइल खोजनी होगी। इसके पश्चात उन्हें अपडेट स्टेटस टैब में जाकर निर्धारित श्रेणी का चयन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारी की स्थिति के समर्थन में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्राथमिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन को कोषागार में भेजा जाएगा।
सहायक व कोषागार अधिकारी की भूमिका
दूसरे स्तर पर सहायक पदाधिकारी (एओ) आवेदन में दर्ज कर्मचारी के विवरण, चयनित स्टेटस और अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच करेंगे। किसी तरह की त्रुटि या दस्तावेज में कमी मिलने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकेगा। जांच में सही पाए जाने पर आवेदन को कोषागार पदाधिकारी (टीओ) के पास भेजा जाएगा। तीसरे और अंतिम स्तर पर टीओ दस्तावेज और विवरणों का सत्यापन कर आवेदन को मंजूरी देंगे। इसके बाद ही जेआइएफएमएस में कर्मचारी का स्टेटस अपडेट होगा।
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स्टेटस परिवर्तन की 10 श्रेणियां तय
वित्त विभाग ने कर्मचारियों का स्टेटस अपडेट करने के लिए 10 श्रेणियां तय की हैं। डीडीओ केवल इन्हीं श्रेणियों के तहत कर्मचारी के सेवा विवरण में बदलाव का अनुरोध कर सकेंगे। इन 10 श्रेणियों में मृत्यु, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, बर्खास्तगी, प्रतिनियुक्ति, निलंबन, अनुपस्थिति या लापता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना, छंटनी, इस्तीफा और सेवा से हटाया जाना शामिल हैं।
रिकॉर्ड में बदलाव की तय होगी जवाबदेही
नई एसओपी से कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में बदलाव और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। अब केवल डीडीओ के स्तर से किसी कर्मचारी का स्टेटस नहीं बदला जा सकेगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और दो अलग-अलग स्तरों पर उनका सत्यापन कराने की अनिवार्यता होगी। इस व्यवस्था के जरिये गलत स्टेटस दर्ज होने, पर्याप्त दस्तावेज के बिना बदलाव करने और रिकॉर्ड में विसंगतियों की आशंका को कम करने का प्रयास किया गया है।