जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शिक्षक-चिकित्सकों के 161 स्वीकृत पदों में से 88 खाली हैं। RTI रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान में केवल 73 शिक्षक-चिकित्सक कार्यरत हैं। सहायक प्राध्यापक के 80 में से 60 पद रिक्त हैं। कई विभागों में एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शिक्षक-चिकित्सकों के 161 स्वीकृत पदों में से 88 पद खाली पड़े हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली एक रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 73 शिक्षक-चिकित्सक ही संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें भी प्राध्यापक वर्ग में कार्यरत छह चिकित्सक संविदा पर तैनात हैं। शिक्षकों की इस भारी कमी के कारण मेडिकल विद्यार्थियों के पठन-पाठन के साथ अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
विज्ञापन
सहायक प्राध्यापक के अधिकांश पद रिक्त
मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक श्रेणी की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। यहां सहायक प्राध्यापक के कुल 80 स्वीकृत पदों में से 60 पद खाली हैं और केवल 20 पदों पर ही चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, प्राध्यापक के 38 स्वीकृत पदों में से 23 पदों पर तथा सह-प्राध्यापक के 43 स्वीकृत पदों में से 30 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं। सह-प्राध्यापक श्रेणी के अंतर्गत एनेस्थीसिया विभाग के सभी तीनों पद पूरी तरह रिक्त चल रहे हैं।
कई विभागों में एक भी शिक्षक नहीं
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि कई महत्वपूर्ण विभागों में सहायक प्राध्यापक का एक भी पद नहीं भरा गया है। शिशु रोग, एनेस्थीसिया और दंत चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक के चार-चार पद स्वीकृत हैं, लेकिन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। ईएनटी, टीबी एवं चेस्ट, चर्म रोग तथा एनाटॉमी विभाग में सहायक प्राध्यापक के तीन-तीन पद खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सर्जरी विभाग में आठ में से तीन और मेडिसिन विभाग में आठ में से चार सहायक प्राध्यापक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विज्ञापन
समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग
सूचना के अधिकार से उजागर हुए इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद जन विकास मंच के अध्यक्ष सौरभ विष्णु ने राज्य सरकार से मांग की है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि जिन विभागों में एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर त्वरित नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ ही संस्था ने राज्य सरकार से यह भी मांग रखी है कि हर तिमाही में विभागवार रिक्तियों का ब्योरा जनता के सामने नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाए।