झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 2026-27 वित्त वर्ष के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने 2025-26 में 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए क्या कहा?
विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैं सदन के पटल पर 2026-27 वित्त वर्ष के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करता हूं। यह बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
पिछली बार की तुलना में बड़ा रहा इस बार का बजट
बता दें कि हेमंत सरकार ने 2024 के आखिरी में सत्ता में वापसी के बाद 205-26 में 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसे 'अबुआ बजट' नाम दिया गया था। उस बजट को भी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया था।
राज्य को नहीं मिल रहा केंद्र का सहयोग
राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट प्रस्तुति के दौरान बताया कि केंद्रीय योजनाओं के कारण राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा है और केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य को अब तक केवल 5 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि केंद्र से 11 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही, जीएसटी व्यवस्था के कारण राज्य को लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए ऋण मुक्त करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने का फैसला किया है। महिला किसानों के किसान खुशहाली योजना शुरू की गई है। वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की योजना है। शहीद के आश्रितों के लिए आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
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स्वास्थ्य के लिए सात हजार नौ से नब्बे करोड़ का प्रावधान
वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर रोग के इलाज के लिए 200 करोड़ रुपए को राशि स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य विभाग की सुदृढ़ीकरण के लिए सात हजार नौ से नब्बे करोड़ तीस लाख प्रस्तावित किए गए हैं।
बजट में इसबार बाल बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें दस हजार सात सौ तिरानवे करोड़ रुपए उपबंधित किया गया है। यह राशि कुल बजट का 10.7 प्रतिशत है।