दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के 2,321 कर्मचारियों को एनएफएसए राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे प्रशासन कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों की सूची का मिलान कर भौतिक सत्यापन कर रहा है। लाभ नहीं लेने वाले कर्मचारियों को भी घोषणा पत्र जमा करना होगा।
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रेलवे प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाली खाद्यान्न सब्सिडी का लाभ उठा रहे रेल कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के कार्मिक विभाग ने चक्रधरपुर रेल मंडल के 2,321 कर्मचारियों की सूची जारी की है। इन सभी कर्मचारियों को अपना एनएफएसए राशन कार्ड तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
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रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक पत्र जारी कर इस मामले में जरूरी और त्वरित कदम उठाने को कहा था। इसके बाद बोर्ड से मिली सूची के आधार पर रेलकर्मियों और राशन कार्ड धारकों के नामों का मिलान किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से संबंधित कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कर्मचारी सरकारी खाद्य सहायता का लाभ ले रहा है।
नमूना जांच के साथ घोषणा पत्र भी अनिवार्य
रेलवे प्रशासन नमूना जांच के जरिए यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई अपात्र कर्मचारी सरकारी खाद्य सहायता या सब्सिडी का लाभ न उठाए। नियमों के मुताबिक, जो रेल कर्मचारी एनएफएसए के तहत किसी भी तरह का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में अपना घोषणा पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।
इस प्रक्रिया के जरिए प्रशासन राशन कार्ड और कर्मचारियों की पात्रता से जुड़ी जानकारी का सत्यापन कर रहा है।
30 नवंबर तक पूरी करनी होगी कार्रवाई
रेलवे प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशील और सर्वोच्च प्राथमिकता वाला काम बताया है। संबंधित अधिकारियों को 30 नवंबर तक हर हाल में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मंडल स्तर से रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी।
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रेलवे की इस सख्ती से उन कर्मचारियों के बीच हलचल मच गई है, जो पात्रता मानदंडों के विपरीत एनएफएसए राशन कार्ड के जरिए सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं।