झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गई। हालांकि नगर निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते बैठक में लिए गए फैसलों की औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो सकी।
आचार संहिता का दिखा असर
कैबिनेट बैठक के बाद आमतौर पर होने वाली मीडिया ब्रीफिंग इस बार नहीं की गई। बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार ने फैसलों को सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखने से परहेज किया। इसके बावजूद यह स्पष्ट हुआ कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
जेपीएससी अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद टली
इस कैबिनेट बैठक से झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र-सीमा में छूट से जुड़ा प्रस्ताव चर्चा में था। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।
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उम्र-सीमा छूट का प्रस्ताव स्थगित
सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए अगस्त 2023 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए अभ्यर्थियों को उम्र-सीमा में छूट देने का प्रस्ताव रखा था। बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिलहाल इसे स्थगित रखने के निर्देश दिए।
कैबिनेट सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर आगे विचार कर सकती है, लेकिन मौजूदा बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। 27 में से 26 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बावजूद जेपीएससी अभ्यर्थियों को उम्र-सीमा छूट को लेकर सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा।