झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार को खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दिन भी केंद्र सरकार से मिलने वाली 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर हाथ जोड़कर कहा कि “हम लोग हार मान चुके हैं। केंद्र सरकार हमारा बकाया पैसा नहीं दे रही है। आप सदन में उनके प्रतिनिधि हैं, झारखंड का पैसा दिलवा दीजिए।”
15वें वित्त आयोग की राशि पर बोलते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयोग की सभी शर्तें पूरी कर चुकी है, फिर भी 1385 करोड़ रुपये अब तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में वह तीन बार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार केंद्रीय मंत्री से मिलने की कोशिश भी की, पर समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में धरना भी दिया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तकनीकी खामियों को सुधारने की सलाह दी, जिस पर मंत्री ने साफ कहा कि समस्या तकनीकी नहीं, बल्कि केंद्र की अनदेखी है।
वित्त मंत्री किशोर ने यह भी बताया कि बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये को लेकर वह केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले थे। मंत्री ने जांच के लिए एक कमेटी भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कमेटी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कोई भीख नहीं मांग रही है, बल्कि अपना संवैधानिक हक मांग रही है, लेकिन केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है।