झारखंड के निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों तक पहुंचने के लिए राज्यभर में एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 10 अक्तूबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष 'मेगा हेल्प डेस्क' का आयोजन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद 12 से 16 अक्तूबर तक संपूर्ण राज्य में विशेष आउटरीच अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने से वंचित न रह जाए।
मेगा हेल्प डेस्क का आयोजन
झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटे पात्र भारतीय नागरिकों के लिए यह विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन विभाग 10 अक्तूबर को प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मेगा हेल्प डेस्क आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान उपलब्ध कराएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के जरिये हर एक पात्र भारतीय नागरिक तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद 12 से 16 अक्तूबर तक चलने वाले पांच दिवसीय विशेष आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर योग्य लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने का काम किया जाएगा।
त्रुटियों और लंबित मामलों का निस्तारण
अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों, समाज कल्याण अधिकारियों और उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एसआईआर से जुड़े सभी लंबित मामलों, 'नो मैपिंग' और त्रुटियों का तुरंत निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करते हुए पात्र नागरिकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
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राजनीतिक दलों से सहभागिता का आग्रह
समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग से एक बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि 10 अक्तूबर को आयोजित होने वाले मेगा हेल्प डेस्क कार्यक्रम में अपने बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि बीएलए-2 अपने-अपने क्षेत्रों के उन मतदाताओं की समस्याओं को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से उठाएं, जिन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने अथवा एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।