झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक और लंबित नियुक्तियों के मुद्दों को लेकर जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने रविवार को गांधी मैदान में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय छात्र महापंचायत कर आंदोलन 2.0 का शंखनाद कर दिया है। महापंचायत में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी और धांधली पर अपनी आवाज उठाई।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग
महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी, सामने आ रही धांधली, छात्रवृत्ति मिलने में विलंब और वर्षों से अधर में लटकी भर्तियों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि परीक्षा तंत्र में व्याप्त कमियों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस दौरान छात्रों से किए गए वादों पर सरकार से जवाब मांगने तथा भावी रणनीति बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सात जिलों से सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी और युवा शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने हाथों में अपनी विभिन्न मांगों से जुड़ी तख्तियां और बैनर लेकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समयबद्ध बहाली प्रक्रिया शुरू करने का जोरदार आग्रह किया।
राज्य के पांचों प्रमंडलों में महापंचायत
मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार ने बताया कि यह आंदोलन राज्य के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और चयन आयोगों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में इसी तरह की छात्र महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों के माध्यम से पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों को एकजुट करके सरकार को उसके वादे याद दिलाए जाएंगे।
प्रमुख विभागों में तुरंत बहाली की मांग
छात्रों ने राज्य सरकार से पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों पर नई भर्तियां निकालने की अपील की। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में दरोगा, जिला पुलिस, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहायक आचार्य, टीजीटी-पीजीटी, एलडीसी और विभिन्न तकनीकी श्रेणियों के पदों पर तुरंत विज्ञापन जारी करना शामिल है। इसके अलावा महापंचायत में मांग की गई कि झारखंड के स्थानीय युवाओं को राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही रुकी हुई छात्रवृत्ति का जल्द से जल्द भुगतान करने और अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उचित छूट प्रदान करने पर भी बल दिया गया।
परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जांच की मांग
महापंचायत के दौरान परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। छात्रों ने जेपीएससी तथा जेएसएससी-सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। युवाओं ने आरोप लगाया कि तीन महीने पहले राज्य सरकार ने छात्र हित में जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना था कि न्यायालय में भी सरकार की नीयत साफ दिखाई नहीं दे रही है। इसी वादाखिलाफी के विरोध में विवश होकर छात्रों ने महापंचायत बुलाई है।
मांगें पूरी न होने पर घेराव की चेतावनी
महापंचायत में उपस्थित अभ्यर्थियों ने कहा कि अब केवल आश्वासनों से बात नहीं बनेगी और सरकार को धरातल पर ठोस कदम उठाने होंगे। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्य भर के युवा रांची की ओर कूच करेंगे। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।