झारखंड के गिरिडीह में जिला प्रशासन ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए अब सरकारी दूरसंचार नियामक बीएसएनएल पर ही लगाम कसने की तैयारी कर ली है। खराब सेवा पर जिला प्रशासन की ओर से बीएसएनएल पर रोजाना एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन ने यह निर्णय तब लिया जब भारत संचार निगम लिमिटेड की खराब ब्राडबैंड सेवा की वजह से मनरेगा के कार्यों में काफी दिक्कत आने लगी। इसकी वजह से मनरेगा के कार्य और भुगतान में भी लगातार दिक्कत देख जिला प्रशासन ने बीएसएनएल पर सख्ती का निर्णय ले लिया।
डिस्ट्रिक्ट डेवपमेंट कमिश्नर वृंदा भूषण ने इस संबंध में बीएसएनएल की जिला इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। भूषण ने बताया कि खराब ब्राडबैंड सर्विस की वजह से हमारी मनरेगा योजना की तमाम व्यवस्था चरमरा गई। खासकर एमआईएस और अन्य जरूरी चीजें भी इसकी वजह से प्रभावित हुई।
इसकी वजह से हम पिछले कई महीनों का अपना विकास कार्य भी सही से दर्शा नहीं पाए। भूषण ने बताया कि बीएसएनएल को इस संबंध में नोटिस दिया गया है अगर जल्द ही उनकी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन पर मनरेगा एक्ट के सेक्शन 25 के तहत रोजाना एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।