भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ विपक्ष का झारखंड बंद ,भारी पुलिस बल तैनात

गृह सचिव और डीजीपी ने आगे बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से बंद पर नजर रखी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। बंद का असर आम जनजीवन पर ना पड़े इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम नागरिकों को परेशान करने वालों की पहचान करके उनपर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ को उकसाने वालों पर नजर रखी जाएगी। कोई भी जबरन दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद नहीं करवा पाएगा। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस रबर बुलेट का इस्तेमाल करेगी।

रांची पुलिस के उप-अधीक्षक श्याम नंदन मंडल ने कहा, 'शांतिपूर्ण विरोध को निश्चित तौर पर इजाजत दी जाएगी। हालांकि यदि हम कहीं हिंसा देखते हैं तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।' पुलिस ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा है, 'यदि कोई निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए दिखेगा तो उससे कानून के अंतर्गत निपटा जाएगा। उन्हें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी।' राज्य के डीजीपी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है लेकिन जबरन बंद और जीवन या संपत्ति के नुकसान को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।