Jharkhand: राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार से लंबित बकाया राशि प्राप्त करने की रणनीति पर भी मंत्रिपरिषद में विचार हो सकता है। बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल-कॉलेज की जर्जर इमारतें और पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खूंटी जिले में बनई नदी पर पेलोल पुल के पुनर्निर्माण पर भी फैसला लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई (गुरुवार) को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने जानकारी दी है। इस बार की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने की संभावना है। पिछली बैठक में मंत्रिपरिषद ने कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय की जा सकती है।
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पिछले साल उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। अब कैबिनेट इस परीक्षा को दोबारा शुरू करने पर मुहर लगा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री माईयां सम्मान योजना को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। कई जिलों में लाखों लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। सरकार इसका समाधान निकाल सकती है।
राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार से लंबित बकाया राशि प्राप्त करने की रणनीति पर भी मंत्रिपरिषद में विचार हो सकता है। बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल-कॉलेज की जर्जर इमारतें और पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खूंटी जिले में बनई नदी पर पेलोल पुल के पुनर्निर्माण पर भी फैसला लिया जा सकता है। पिछले चार साल से राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। बैठक में नगर निकाय चुनाव की तिथि तय करने पर भी विचार हो सकता है। कुल मिलाकर इस बार की कैबिनेट बैठक में कई जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।