झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही सभी परिणामी वित्तीय लाभों का भुगतान 16 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।
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झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा जिले के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें नियुक्ति की तिथि से ही ग्रेड वन का लाभ प्रदान किया जाए। अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ताओं के सभी परिणामी वित्तीय लाभों का भुगतान 16 सप्ताह की समयावधि में पूरा करने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने अभय कुमार सिन्हा और अन्य सेवानिवृत्त अध्यापकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
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वित्तीय देनदारी का हवाला और याचिकाकर्ताओं का पक्ष
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। सरकार ने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय देनदारी शामिल है, इसलिए इसे पूरा करने में तीन से चार महीने का समय लगेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और अधिवक्ता राज्यालक्ष्मी ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 18 जुलाई, 2019 को एक संकल्प जारी किया था। उस संकल्प के माध्यम से केवल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को ही नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था, जबकि सेवानिवृत्त अध्यापकों को इस सुविधा से वंचित रख दिया गया था।
प्रशिक्षण में विफलता और न्यायिक मिसाल
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था। सरकार द्वारा समय पर प्रशिक्षण आयोजित न कराने के कारण अध्यापकों को उनकी नियुक्ति तिथि के बजाय प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से ग्रेड वन का लाभ दिया गया। शिक्षकों ने बाद में स्वयं के स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त किया, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि पूर्व में भी एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने सरकार के संकल्प की उस संबंधित कंडिका को रद्द कर दिया था।
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सर्वोच्च अदालत तक सरकार की चुनौती खारिज
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी। लेकिन दोनों ही अदालतों ने सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि समान मामले में पूर्व में आदेश पारित हो चुका है, अतः याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति की तिथि से ही ग्रेड वन का लाभ 16 सप्ताह में मिलना चाहिए।