झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को 12 जिला जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नोटिस भेजा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि इन सभी जज को हाईकोर्ट के निर्देश पर नोटिस भेजा गया है। इन सभी जज को कोर्ट ने घूस लेने के आरोप में चिह्नित किया था।
उन्होंने बताया कि सभी 12 जज को तीन महीने की तनख्वाह और सभी भत्ते दे दिए गए हैं। सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक यह फैसला हाईकोर्ट के पत्र लिखने के बाद लिया गया। सरकार द्वारा जिला जज को भेजी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नोटिस में अनिल कुमार सिंह, गिरीश चंद्र सिन्हा, गिरीजेस्ट कुमार दुबे, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार पांडे और उमेशानंद मिश्रा का नाम शामिल है।
साथ ही इस लिस्ट में चीफ जज राम जीवन और रामजीत यादव का नाम भी है। वहीं इस लिस्ट में अशोक कुमार सिंह, अरुण कुमरा गुप्ता, राजनंदन राय, यशवंत कुमार साही भी शामिल हैं। यह पहला मामला है जब एक साथ 12 न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस भेजा गया है।