राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान, रांची के निदेशक डॉ. अभिजीत कर ने कहा कि देश के कुल लाख उत्पादन में 54 प्रतिशत योगदान राज्य का है। फरवरी 2021 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि वह लाख को कृषि फसल का दर्जा देंगे। उनकी सरकार लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी।
लाख की खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने सोमवार को लाख की खेती को कृषि फसल का दर्जा दिया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों के जीवन में सुधार आएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल का कहना है कि सरकार के इस कदम में लाख की खेती करने वाले लगभग चार लाख आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। झारखंड लाख के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान, रांची के निदेशक डॉ. अभिजीत कर ने कहा कि देश के कुल लाख उत्पादन में 54 प्रतिशत योगदान राज्य का है। फरवरी 2021 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि वह लाख को कृषि फसल का दर्जा देंगे। उनकी सरकार लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी।
राज्य चिकित्सा परिषद के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मंजूरी
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इसके अलावा कैबिनेट ने कुल 20 एजेंडों को मंजूरी दी है। दादेल का कहना है कि मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मंजूरी दी है। क्योंकि अबतक काउंसिल तो था, लेकिन गाइडलाइन नहीं बनाया गया था।