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झारखंड: सिविल जज भर्ती परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब; नहीं दिया तो सीधे सुनवाई

Thu, 19 Nov 2026 06:31 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया है। तय समय में जवाब नहीं आया तो अदालत याचिकाकर्ताओं के तर्कों और मामले के गुण-दोष के आधार पर सीधे सुनवाई शुरू करेगी।
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झारखंड उच्च न्यायालय - फोटो : ANI
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विस्तार
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सिविल जज भर्ती परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करने और जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का अंतिम अवसर प्रदान किया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकरण को अब अनिश्चित समय तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता। यदि तय सीमा के भीतर सरकार और आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं तथा मामले के गुण-दोष के आधार पर सीधे सुनवाई शुरू कर देगी।
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जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर
झारखंड उच्च न्यायालय में सिविल जज भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार तथा झारखंड लोक सेवा आयोग को 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता श्वेताभ पांडेय, आयुष कुमार और आदित्य स्रोत समेत अन्य अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर कर भर्ती रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए परीक्षा प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। अब अगली सुनवाई के समय सरकार और आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब पर सभी अभ्यर्थियों की निगाहें बनी हुई हैं।

भर्ती का इतिहास और विधिक विवाद
इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि काफी महत्वपूर्ण और विवादों से भरी रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से 14 अगस्त 2023 को विज्ञापन संख्या 22/2023 जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के आरंभ होते ही इसमें कई प्रकार की कानूनी अड़चनें सामने आने लगी थीं। भर्ती के नियमों, अधिकतम आयु सीमा तथा अन्य प्रक्रियात्मक विषयों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं।
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इन विधिक अड़चनों के बीच आयोग द्वारा 10 मार्च, 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा होने के बाद इसकी उत्तर कुंजी और जारी परिणामों को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच गहरा असंतोष व्याप्त हो गया और विवाद अदालत तक पहुंच गया। उत्तर कुंजी में शामिल कुछ प्रश्नों के उत्तर पर उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया और आयोग को उत्तरों के मूल्यांकन में संशोधन करने का स्पष्ट आदेश दिया था। इसके बाद भी इस नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विधिक विवाद समाप्त नहीं हुए।

परीक्षा रद्द करने का विधिक आधार
राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और धांधली को लेकर उपजे व्यापक विवाद के पश्चात राज्य सरकार ने 18 अगस्त  को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के माध्यम से कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें विज्ञापन संख्या 22/2023 के तहत संचालित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा भी शामिल थी। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, आयोग की ओर से आयोजित और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्रा. लि. (टीडीपीएल) के माध्यम से पूरी कराई गई परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं।
इसके साथ ही सीआईडी अनुसंधान के दौरान भी कई संदिग्ध तथ्य और अनियमितताएं सामने आई थीं, जिनकी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी की दोषसिद्धि या संलिप्तता का विषय न्यायालय द्वारा तय किया जाना अलग पहलू है। सरकार के इस यकायक लिए गए फैसले के कारण परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। अब उच्च न्यायालय में यह मामला मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि परीक्षा रद्द करने के निर्णय का कानूनी आधार कितना सुदृढ़ है।
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