झारखंड की राजधानी रांची स्थित राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पताल रिम्स में बुधवार को 59वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की। इसमें स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार, कांके विधायक सुरेश बैठा समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार रिम्स को एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रिम्स में निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की दिशा में इवनिंग पेड ओपीडी शुरू करने की संभावनाओं की जांच की जाए। साथ ही, मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा।
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बैठक के दौरान लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार है
1- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान: राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी राशि का भुगतान वेतन शीर्ष से करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
2- चिकित्सकों की प्रोन्नति: गठित प्रोन्नति समिति द्वारा समीक्षा उपरांत चिकित्सकों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
3- जांच एजेंसियों का भुगतान: पीपीपी मोड पर कार्यरत जांच एजेंसियों के लंबित विपत्रों की केस-टू-केस समीक्षा कर बकाया भुगतान करने का निर्णय।
4- मॉड्यूलर ओटी भुगतान: स्वास्थ्य विभागीय जांच समिति द्वारा कार्य को संतोषजनक पाए जाने के बाद लंबित भुगतान स्वीकृत किया गया।
5- निविदा प्रक्रिया: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निविदा निष्पादन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6- चिकित्सा के दौरान रिम्स में मरीजों के मृत्यु होने पर व उनके परिजनों द्वारा नेत्रदान/अंगदान करने पर रु 5,000/- अंतिम संस्कार हेतु तथा उन सभी नेत्रदाताओं/अंगदाताओं के शव को रिम्स से घर तक ले जाने हेतु निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था का नियमानुसार करने का निर्णय
7- वेंटिलेटर बेड की संख्या में वृद्धि: ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और आईसीयू में वेंटिलेटर युक्त बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
8- नए पदों पर नियुक्ति: हॉस्पिटल मैनेजर, प्रोटोकॉल पदाधिकारी एवं डाइटीशियन की संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
9- ओपीएस लाभ: नियमित और सक्षम स्तर से स्वीकृत कर्मियों/पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय।
10- सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण: बेहतर सुरक्षा हेतु 50% गृह रक्षक तथा 50% निजी सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति बाह्य स्रोतों से की जाएगी।
11- अनुबंध कर्मियों का समायोजन: 10 वर्षों से अधिक कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अनुबंध कर्मियों के समायोजन हेतु 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
12- प्रोन्नति नियमावली निर्माण: GDMO/MO चिकित्सा संवर्ग की प्रोन्नति हेतु नियमावली बनाई जाएगी।
13- PET स्कैन की सुविधा: कैंसर रोगियों की उन्नत जांच के लिए PPP मोड पर PET स्कैन मशीन स्थापित करने का निर्णय।
14- प्रशिक्षु नर्सों का मानदेय बढ़ोतरी: कोविड संक्रमण काल में 10,000 प्रतिमाह पर कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय को 25,000 प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई।
15- SR के रिक्त पदों पर बहाली: सीनियर रेजिडेंट्स के रिक्त पदों को विज्ञापन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया।
16- इवनिंग पेड ओपीडी की संभावनाएं: निजी प्रैक्टिस पर रोक हेतु मंत्री महोदय द्वारा इवनिंग पेड ओपीडी प्रारंभ करने की संभावनाओं की जांच के निर्देश दिए गए।
यह बैठक रिम्स की प्रशासनिक दक्षता, चिकित्सकीय सेवा की गुणवत्ता और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी।