झारखंड सरकार गरीब ग्रामीणों को घर बनाने के लिए जमीन देने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण इलाकों के गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाय उनके नाम से ही जमीन की दाखिल खारिज कर दी जाएगी। गरीबों के नाम से तीन डिसमिल जमीन आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। तीन डिसमिल जमीन उनके नाम बंदोबस्त करने संबंध प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जतायी है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को मिलेगा।