फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand: कांग्रेस नेता ने पार्टी चिन्ह के साथ निकाय चुनाव करने पर दिया जोर, कहा- राज्य सरकार से करेंगे मांग

Mon, 03 Feb 2025 05:58 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हम हेमंत सरकार से मांग करेंगे कि आगमी नगर निकाय चुनाव पार्टी लाइन पर हों। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के होते हैं, तो हमें कांग्रेस विचारधारा वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए एक रणनीति बनानी होगी।
विज्ञापन
कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कांग्रेस ने झारंखड में होने वाले नगर निकाय चुनाव पार्टी चिन्ह के साथ कराने की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने रविवार को कहा कि कांग्रेस झारखंड सरकार से राज्य में होने वाले नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह के साथ कराने की मांग करेगी। बता दें कि राजनीतिक गलियारों से यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार इस साल निकाय चुनाव करवा सकती है। हालांकि अप्रैल 2023 से, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के हो रहे हैं।
विज्ञापन


हेमंत सरकार से कांग्रेस की मांग
कांग्रेस नेता मीर ने रांची में एक बैठक में कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि ये चुनाव पार्टी लाइन पर हों। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के होते हैं, तो हमें कांग्रेस विचारधारा वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए एक रणनीति बनानी होगी।

बैठक में आगामी बजट पर भी चर्चा
बैठक में राज्य के आगामी बजट पर भी चर्चा हुई, जो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई थी। जहां कमलेश ने कहा कि कांग्रेस राज्य के बजट में जाति जनगणना, विस्थापन आयोग, अनुसूचित जाति परिषद और जल संचयन के लिए विशेष प्रावधान की मांग करेगी।
विज्ञापन


हमें अपनी गारंटियों को प्राथमिकता देनी होगी- मीर
बजट पर चर्चा के दौरान मीर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, संगठन के सदस्यों और राज्य की जनता की राय के अनुसार बजट तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। यह झारखंड में दूसरी हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट होगा। मीर ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनावों से पहले जो वादे किए थे, उन सभी को एक ही बजट में शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन आधार तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गारंटियों को प्राथमिकता देनी होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें