केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकारी बैंक को 19.30 करोड़ रुपये की चपत लगाने के आरोप में नटराज राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशकों, कई नामजद लोगों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई की कोलकाता स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर व्यापक जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के दायरे में कॉरपोरेट गारंटर कंपनियों के साथ अज्ञात लोक सेवकों यानी बैंक कर्मियों की भूमिका भी शामिल है।
यह पूरा मामला बैंक ऑफ इंडिया की रांची स्थित क्लबसाइड शाखा (पूर्व में मिड कॉरपोरेट शाखा) से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि धान खरीद के नाम पर बैंक से ली गई करोड़ों रुपये की ऋण राशि को निर्धारित कारोबारी उद्देश्य में लगाने के बजाय सहयोगी कंपनियों में डायवर्ट किया गया और वित्तीय दस्तावेज में भारी हेराफेरी की गई।
धान खरीद का ऋण दूसरी कंपनियों में हस्तांतरित
कोलकाता में पंजीकृत नटराज राइस मिल्स प्रा. लि. बिहार के लखीसराय जिले में स्थित डकरा में अपनी राइस मिल का संचालन करती थी। कंपनी ने वर्ष 2013 से 2025 के दौरान बैंक ऑफ इंडिया से कुल 20.43 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा हासिल की थी। इस स्वीकृत राशि में 17 करोड़ रुपये का नकद ऋण और 3.43 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी सावधि ऋण शामिल था।
बैंक ने यह पूरी राशि धान की खरीद करने, चावल तैयार करने और उसकी थोक आपूर्ति करने के तय कारोबारी कार्य के लिए प्रदान की थी। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने बैंक से मिली इस राशि का इस्तेमाल निर्धारित काम में करने के बजाय अपनी सहयोगी और संबंधित कंपनियों के खातों में हस्तांतरित कर दिया। लंबे समय तक राशि का भुगतान नहीं होने के कारण 24 जून, 2025 को बैंक ने कंपनी के खाते को 19.30 करोड़ रुपये के बकाये के साथ गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था। एनपीए घोषित होने से करीब चार महीने पहले ही पूर्व निदेशकों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।
नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को कराया बैंक में जमा
मामले की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में नोटबंदी के दौरान कंपनी के नकद लेन-देन को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ऑडिटर मेसर्स एनएच अग्रवाल एंड एसोसिएट्स की रिपोर्ट के अनुसार 8 नवंबर, 2016 को कंपनी के पास 1.09 करोड़ रुपये का नकद बैलेंस दर्ज था। इस नकद राशि में से 1.01 करोड़ रुपये 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रूप में थे। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने इस पूरी राशि को बैंक खातों में जमा करा दिया था। जांच एजेंसी अब इस लेन-देन के जरिये अघोषित धन को बैंकिंग प्रणाली में खपाने की आशंका के बिंदु पर भी गहन जांच कर रही है।
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अग्रिम में भारी वृद्धि और फंड का विचलन
मामले के फॉरेंसिक ऑडिट में एक और महत्वपूर्ण वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 में कंपनी का अल्पकालीन ऋण और अग्रिम महज 45 लाख रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 तक अत्यधिक बढ़कर 23.83 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह राशि कंपनी की कुल संपत्ति के 40 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से के बराबर थी। आरोप है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा निदेशकों और उनके संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किया गया। बैंक स्टेटमेंट की विस्तृत जांच में भगवती विंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को भी करोड़ों रुपये भेजने का पता चला है। इन सभी लेन-देन को कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किया गया था।