गरीबों और निराश्रितों को आर्थिक संकट से प्रभावित नहीं होने देंगे:रुखसाना गनी

श्रीनगर। देश में लॉक डाउन जारी होने के चलते, समाज कल्याण विभाग श्रीनगर के महानिदेशक (डीजी) रुखसाना गनी ने वीरवार को कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले गरीबों और निराश्रितों को आर्थिक संकट से प्रभावित नहीं होने देगी। कोविड-19 के कारण होने वाली परेशानी को कम करने के लिए प्रशासन ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना ( आईएसएसएस) के तहत कश्मीर संभाग में 3.2 लाख पेंशनरों को दो महीने का अग्रिम भुगतान जारी किया है। महानिदेशक ने कहा कि विभाग द्वारा बुजुर्गों की, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, संकटग्रस्त और निराश्रित महिलाओं को कोविड -19 लॉकडाउन के कारण होने वाली परेशानी को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये की दो महीने की अग्रिम पेंशन, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति, विधवाएं और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोग शामिल हैं के साथ सरकार द्वारा लगभग 1.04 लाख लोगों के लिए नई पेंशन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन लाभार्थियों को दो महीने की पेंशन का भुगतान भी करेगी। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही लगभग 5.75 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। विभाग संस्थानों को सैनिटाइजर, फेस मास्क सहित अन्य जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने ऐसी समितियां गठित की हैं, जो सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल-चिकित्सा संस्थानों के साप्ताहिक निरीक्षण कर रही हैं। गनी ने कहा कि सरकार और एनजीओ दोनों को पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाले राशन की आपूर्ति की जा रही है, ताकि मौजूदा स्थिति में चाइल्ड कैअर को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य सभी सरकारी अधिकारियों के परिवारों की देखभाल का जिम्मा भी सौंपा गया है, जो कोविड -19 ड्यूटी पर हैं। हमारा स्टाफ दैनिक आधार पर इन परिवारों तक पहुंच रहा है।