जम्मू। स्कूल शिक्षा विभाग ने वार्षिक तबादला नीति के तक तबदाले के लिए मांगे आवेदनों की जांच के लिए छह सदस्य कमेटी गठित की है। ये कमेटी सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्पाउस के तहत आए आवेदनों की जांच करेगी। शिक्षकों ने कहा कि सरकार ये कमेटी समझ से परे है। इससे एटीडी के तहत होने वाले तबादलों में और देरी होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए वार्षिक तबादला ड्राइव शुरू की है, जिसके तहत नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच छह सदस्य कमेटी करेगी, जिसमें स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू और कश्मीर, शिक्षा विभाग के वित्त निदेशक, शिक्षा विभाग के अंडर सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि शामिल है। जरनल लाइन टीचर फोरम के अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग का ये फैसला समझ से परे है। इस फैसले से एटीडी के तहत जारी प्रक्रिया को देरी होगी, तबादला प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद होगा। तबादले के लिए शिक्षक अब निदेशालय के चक्कर काटेंगे, जबकि पहले प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी थी।