अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। नगर निगम के खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने शुक्रवार को भी विरोध जताया। पार्षदों का आरोप है कि निगम में 32 कर्मचारियों को बिना पद स्वीकृत किए नियुक्त किया गया है। मुख्य खाता अधिकारी पर भी इनको वेतन जारी करने का दबाव बनाया गया। जब अधिकारी ने ऐसा करने से मना किया तो उनका तबादला कर दिया गया।
वार्ड-19 के पार्षद अमित गुप्ता ने कहा कि मेयर एक तरफ ईमानदारी की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ गलत तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। अधिकारियों पर वेतन जारी करने का दबाव बनाया जा रहा है। वार्ड-28 के पार्षद गौरव चोपड़ा ने कहा, बिना स्वीकृति पदों के लिए कैसे नियुक्तियां की गईं। इस पर जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता विपक्ष द्वारका चौधरी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के काम हों या फिर रोजगार देना, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। चहेतों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। विपक्ष जब जवाब मांगता है तो जनरल हाउस की बैठक को टाला दिया जाता है।
वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं मिली है। जितने कर्मचारियों के लिए बजट आ रहा है, उन्हें वेतन जारी किया गया। लेकिन जनवरी और मार्च में रखे गए 32 कर्मचारियों को बिना वित्त विभाग की अनुमति से वेतन जारी नहीं हो सकता। इस बात को वित्त कमेटी की बैठक में स्पष्ट किया गया है। अब एकदम से तबादला कर दिया गया है।
- शिवानी भान, मुख्य खाता अधिकारी, नगर निगम
कार्यकारी और वित्त कमेटी ने कर्मचारियों को रखने का फैसला लिया है। अब मसले को फिर से कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा, क्योंकि कमेटियां अपने स्तर पर फैसला ले सकती हैं।
- रिंपी ओहरी, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
अब तक हुए तबादलों से स्पष्ट है कि काम में कोताही बरती गई है, जो अधिकारी काम नहीं करेगा, उसका तबादला होगा। मुख्य खाता अधिकारी भी फैसलों को नहीं मान रही थीं। इस कारण उनका तबादला किया गया है।
- राजिंदर शर्मा, मेयर