श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू-कश्मीर के लिए वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास तथा प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय, जम्मू के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से जुड़ी परियोजना के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया है। प्रदेश सरकार के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समिति की अध्यक्षता अशाक हुसैन डार, प्रभारी निदेशक नाइलिट जम्मू-कश्मीर करेंगे। समिति में आईआईटी जम्मू के सहायक प्रो. सुमित कुमार पांडे और जीसीईटी जम्मू के असिस्टेंट प्रो. प्रभजोत सिंह सदस्य होंगे, जबकि जेके ई-गवर्नेंस एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉ. इरफान अहमद सदस्य सचिव होंगे। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) का तकनीकी मूल्यांकन कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपे। समिति प्रस्तावित कार्यप्रणाली और तकनीकी समाधानों की जांच कर उनकी व्यवहार्यता पर भी सुझाव देगी। कहा गया है कि मूल्यांकन के दौरान सभी सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।