मुख्य सचिव को समस्या के निदान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को श्रीनगर विंग में बिजली और हीटिंग सिस्टम की खराब स्थिति पर सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही मुख्य सचिव को समस्या के निदान के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले को बुधवार को फिर से अगले आदेशों के लिए सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया है।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय के समय के दौरान बिजली गुल हो गई है। जेनरेटर भी काम नहीं कर रहा है। कोई रोशनी नहीं है। एयर हीटिंग यूनिट (एएचयू) भी काम नहीं कर रही है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग की स्थिति है। बिजली सुबह करीब 09:45 बजे गुल हुई और 11:28 बजे तक बहाल नहीं हो पाई। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने आदेश पारित किया। साथ ही कहा कि मामला बद से बदतर हो गया है। एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।
खंडपीठ ने कहा कि यह अदालत मुख्य सचिव से इस समस्या को तुरंत हल करने के लिए आवश्यक आदेश देने का अनुरोध करती है। अदालत ने कहा, समाधान यह हो सकता है कि उच्च न्यायालय के लिए एक अलग बिजली लाइन हो जिसमें कोई डाउनटाइम न हो और ऐसी क्षमता के जेनरेटर भी हों जो पूरे उच्च न्यायालय और वायु तापन इकाई को बिना किसी रुकावट के बिजली दे सकें।