श्रीनगर। वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के नेतृत्व में एक जुलाई से संचालित मध्यस्थता अभियान छह अक्तूबर को संपन्न हो गया। इस पहल के दौरान कुल 960 मामलों की सुनवाई हुई। आठ मामलों में दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। 206 अनसुलझे मामले पक्षकारों की पुष्टि की प्रतीक्षा के कारण और 646 मामले अंतिम निपटारे के लिए लंबित हैं। शेष मामलों को आगे की कार्यवाही के लिए तय किया गया है। संवाद