जम्मू कश्मीर: स्थायी नौकरी का दावा नहीं कर सकते कैजुअल वर्कर, हाईकोर्ट ने की नियमितीकरण वाली याचिका खारिज

इसमें सिर्फ मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर मनोनयन किया गया, जो कि गैर कानूनी है। न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि पूरे मामले के तथ्यों को देखकर स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग में 17 अक्तूबर 2014 को जारी आदेश के तहत 1284 कैजुअल वर्करों की नर्सिंग अर्दली पद पर नियुक्ति तत्कालीन मंत्रियों और विधायकों की ओर से मनोनयन के आधार पर की गई।

यह ऐसा मामला भी नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता लंबे समय तक सेवाएं देते रहे। केवल कुछ माह तक सेवाएं देने के बाद फंडिंग रोक दी गई और कैजुअल वर्करों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। यह पूरी तरह से जरूरत के अनुसार था।

नियुक्तियां चूंकि मंत्रियों, विधायकों के मनोनयन से ही की गईं थीं, ऐसे में यह नियुक्तियां पिछले दरवाजे से की गईं थीं। इस लिहाज से यह प्रक्रिया ही अवैध है, जिसे अदालत सही नहीं ठहरा सकती।