संवाद न्यूज एजेंसी
बिश्नाह। मध्याह्न भोजन के रसोइयों और स्कूल स्वीपर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर यूटी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनिकांत चिब ने बताया कि श्रमिकों को वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह वेतन और 10 महीनों के लिए मुआवजा दिया जाता है।
यह अन्य केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार नहीं है। मध्याह्न योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन सहित स्कूल में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में दिया जा रहा वेतन और मुआवजा पूरी तरह से अपर्याप्त है। श्रमिकों ने सरकार से वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष के सभी 12 महीनों के लिए भुगतान करने की मांग की है।