प्रमुख सचिव आवास और शहरी विकास विभाग धीरज गुप्ता ने वीरवार को श्रीनगर और जम्मू नगर निगमों के पुनर्गठन योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक ने दोहराया कि 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर सरकार शहरी स्थानीय निकायों को कई कार्य सौंपने की प्रक्रिया में है। इन कार्यों में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन और भवन, सड़कों और पुलों का निर्माण नगर क्षेत्र के भीतर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्लम सुधार और उन्नयन, शहरी सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय प्रधान सचिव ने कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया। बैठक में बताया गया कि निगमों के काम के दायरे में वृद्धि जाएगी और मौजूदा जनशक्ति संरचना को संशोधित करके उपयुक्त रूप से संशोधित क्या जाएगा। बैठक में सचिव जम्मू नगर निगम, अवनी लवासा, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू, सचिव नगर निगम श्रीनगर अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।