फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर एलजी: अब सभी जिलों में लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों- बागवानों को मिल सकेगा लाभ

Sat, 25 Feb 2023 01:36 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कास्ट जम्मू में पीएमएफबीवाई के विस्तार का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बीमा योजना के विस्तार की पहल किसानों की आय को स्थिर करेगी। उन्हें जलवायु आपदा से पर्याप्त बीमा सुरक्षा के साथ नई परंपराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
विज्ञापन
जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा कार्यक्रम के दौरान - फोटो : पीआरओ
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों में किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का विस्तार किया गया है। पहले यह योजना सिर्फ चार जिलों के लिए थी। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं और बेमौसम बारिश से होने वाली फसल के नुकसान के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करेगी।

विज्ञापन


इस बीमा योजना के तहत धान, मक्का, गेहूं, तिलहन, आम, लीची, केसर को कवर किया जाएगा। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को स्कास्ट जम्मू में पीएमएफबीवाई के विस्तार का शुभारंभ किया। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बीमा योजना के विस्तार की पहल किसानों की आय को स्थिर करेगी।

उन्हें जलवायु आपदा से पर्याप्त बीमा सुरक्षा के साथ नई परंपराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के कार्यान्वयन से जम्मू-कश्मीर में कृषि परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और प्रगतिशील वातावरण बनाने में यूटी प्रशासन के प्रयासों का पूरक होगा।
विज्ञापन


इसके कार्यान्वयन में प्रासंगिक जानकारी और पारदर्शिता का उचित प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। फसल बीमा मोबाइल एप बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर किसानों को नुकसान के बारे में रिपोर्ट करने में सुविधा प्रदान करेगा। पिछले तीस माह में जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व कृषि सुधार किए गए हैं।

प्रशासन लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समृद्ध समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यूटी प्रशासन ने समावेशी विकास की दृष्टि को आकार देने के लिए कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 5013 करोड़ रुपये की लागत वाली 29 परियोजनाएं कृषि से संबधित मुद्दों का एक एकीकृत समाधान प्रदान करेंगी।

हमारा कृषि क्षेत्र में 12 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य है। हमारा प्रयास कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और नए कृषि व्यवसाय उद्यमों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है।

कृषि विभाग ने राष्ट्रीय बीज निगम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कृषि उत्पादन विभाग ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को अच्छी गुणवत्ता प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उप राज्यपाल ने 29 परियोजनाओं पर माइलस्टोन रिपोर्ट और समग्र कृषि विकास योजना के लोगो और एक काफी टेबल बुक विहान का विमोचन किया।

जम्मू कश्मीर दोनों संभागों के लिए सिंचाई कार्यक्रम 2023-24 जारी किया गया। राष्ट्रीय पशुधन के तहत लाभार्थी उद्यमियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए।

भेड़ और बकरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा

उप राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन भेड़ और बकरी क्षेत्र में उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है। किसानों को बाजरा की फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की आय के मामले में नंबर एक क्षेत्र में बदलने के लिए समर्पित और सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों की सफलता की कहानियां दिखेंगी

किसानों की जागरूकता और उनकी सफलता की कहानियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादन विभाग का एक समर्पित यूट्यूब चैनल लांच किया गया है।

विज्ञापन





 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें