जम्मू। गुपकार गठबंधन (पीएजीडी) ने गैर स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के विरोध की रणनीति बनाने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में गठबंधन के घटक दलों और कांग्रेस, शिवसेना, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तथा डोगरा सदर सभा जैसे राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं।
समिति गठित किए जाने की घोषणा करते हुए गठबंधन के प्रवक्ता एम वाई तारीगामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री फ ारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनने के करीब एक महीने बाद समिति के गठन की घोषणा की गई। केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पीएजीडी ने 22 अगस्त को श्रीनगर और 10 सितंबर को जम्मू में बैठक की थी।
समिति के सदस्यों में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान, नेकां के संभागीय अध्यक्ष जम्मू रतन लाल गुप्ता, पीडीपी के महबूब बेग व एएस रीन, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह, डोगरा सदर सभा अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाढ़क, शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी, सीपीआई एम नेता हरि सिंह, सीपीआई नेता जीएम मिजारब, अवामी नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद शाह, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष आईडी खजूरिया, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नेता एम हुसैन शामिल हैं।
मामला तब सामने आया था जब तत्कालीन सीईओ हृदेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में बाहरियों समेत 25 लाख अतिरिक्त वोटर बढ़ेंगे। बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि एक अक्तूबर 2022 या उससे पहले 18 साल की आयु पूरा करने वालों के नाम ही बढ़ेंगे।