आंदोलन: जम्मू संभाग में पटवारियों की हड़ताल जारी, बढ़ने लगी लोगों की परेशानी

जम्मू में गिरफ्तार किए गए पटवारी को रिहा करने की मांग को लेकर उधमपुर के पटवारियों ने सोमवार को तीसरे दिन भी हड़ताल को जारी रख कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटवारियों ने कहा कि सरकार ने अभी तक गिरफ्तार किए गए पटवारी को रिहा नहीं किया है। पटवारी बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया गया है और सभी इसका कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के पटवारियों को काम करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए। वहीं पटवारियों की हड़ताल से अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं।

सुबह से शाम तक राजस्व विभाग के कार्यालय के नजदीक दिया धरना

आल जम्मू-कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने सुबह से शाम तक राजस्व विभाग के कार्यालय के नजदीक धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पटवारियों ने कहा कि जम्मू में पांच दिन और उधमपुर में तीन दिन से पटवारी काम छोड़ कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

रिकार्ड गायब किए जाने के आरोप में दो पटवारियों को किया गया है गिरफ्तार 

रिकार्ड गायब किए जाने के आरोप में बिना किसी सबूत के पटवारी को गिरफ्तार किया गया है और इसका सभी विरोध कर रहे हैं। जब भी पटवारी जमीन का रिकार्ड तैयार करता है तो उसकी रिकार्ड तहसीलदार और डिवकाम के कार्यालय में भी रखा जाता है। अगर पटवारी से रिकार्ड गायब हुआ तो गायब रिकार्ड को तहसीलदार और डिवकाम के कार्यालय से बरामद किया जा सकता है।

गिरफ्तार किए गए पटवारी ने इतनी गलती की थी कि उसने रिकार्ड बनो में सेवानिवृत्त गिरदावर से जमाबंदी का काम करवाया था। जब रिकार्ड गायब हुआ था तो उसको लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। काम करने के लिए पटवार खाना और कार्यालय न होने के कारण ही पटवारी घरों में जाकर काम करने को मजबूर होते हैं।

पटवारियों के पास कार्यालय तक नहीं 

सरकार को चाहिए कि पटवारियों को बैठने के लिए कार्यालय और काम करने के लिए पटवार खाने की सुविधा प्रदान करे, ताकि उनको काम करने के लिए रिकार्ड को घर ले जाने की जरूरत न पड़े। जब तक सरकार गिरफ्तार किए गए पटवारी को छोड़ने के साथ पटवार खाने और कार्यालय की सुविधा नहीं प्रदान करती है तब तक इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी।

हड़ताल के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। जमीन से संबंधित कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और सरकारी योजनाओं के लिए भी वेरीफिकेशन का काम प्रभावित हुआ है।