- हाईकोर्ट ने जलशक्ति विभाग की अपील को किया खारिज
- जम्मू-कश्मीर में 32 हजार कर्मी पक्की नौकरी के इंतजार में
जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने जलशक्ति विभाग में सात साल की सेवाएं पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। वर्ष 1986 से 1994 के बीच दैनिक वेतनभोगी नियुक्त कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। प्रदेश में 32 हजार कर्मी पक्की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
सरकार ने एसआरओ 64/1994 के अनुसार, मार्च 2006 में कुछ कर्मियों को नियमित किया गया था, लेकिन बहुत से कर्मी रह गए। इन कर्मियों को सात वर्ष काम करने के बाद स्थायी किया जाना चाहिए था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्टन और न्यायाधीश पुनीत गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई की। यह सुनवाई सरकार की याचिका पर की गई। बचे हुए कर्मियों को 2013 में स्थायी करने का आदेश दिया था। इस आदेश को सरकार ने चुनौती दी थी, जिसे खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इन कर्मियों को एसआरओ 64/1994 के तहत नियमित किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कोई भी अस्थायी मजदूर, जो लंबे समय से काम कर रहा है, उसके बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी सेवाओं को नियमित करना जरूरी था। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को नियमितीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसे उसने विभाग में सात साल से अधिक समय तक सेवा देकर अर्जित किया है। जेएनएफ