नए संशोधन से पार्षद खुद ले रहे फैसले : मेयर

जम्मू। नए संशोधन से जम्मू नगर निगम अब विभाग नहीं है। सभी शक्तियां, बजट की स्वीकृति, कार्य योजनाएं, कर्मचारी मामले, आवास, राहत पर फैसले खुद लिए जा रहे हैं। पार्षदों की शक्तियों को बढ़ाया गया है।
यह बात वित्त एंव योजना समिति की बैठक में मेयर राजिंदर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति जो मंजूरी देती है, उसे लागू किया जाना चाहिए और जेएमसी के कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यह भी कहा कि यदि कोई कर्मचारी कार्यकारी समिति के आदेश को चुनौती देता है तो यह जेएमसी के अधिकार के लिए चुनौती होगी। सूचीबद्ध एजेंसियां जेएमसी द्वारा आवश्यक एनजीओ और अनुबंध कर्मचारियों का पैनल प्रस्तुत करेंगी और पैनल से अंतिम चयन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में यह खुद में बड़ा कदम है। शहरी स्थानीय निकाय में बैकडोर 40 नियुक्तियों के संबंध में विपक्षी पार्षदों द्वारा उठाए सवाल पर कड़ा संज्ञान लिया गया और स्पष्ट किया कि सभी आरोप निराधार हैं।
मेयर ने कहा कि समिति का कोई सदस्य इस बात से अनभिज्ञ कैसे हो सकता है कि उसने क्या अनुमोदित किया है। संयुक्त आयुक्त प्रशासन ने विगत वित्त एवं योजना समिति की बैठक में पारित आदेशों को पढ़ा। इस बात पर भी चर्चा की गई कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वाटर कूलरों की मरम्मत के टेंडर शीघ्र खोले जाएं ताकि लोगों को शीतल पेय उपलब्ध हो सके। लाइट व्यवस्था के मुद्दे पर देखा कि कुछ फेज वायर और कनेक्टर्स की कमी है, जिसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 में 107 करोड़ जारी किए गए। 2018 में 1.43 करोड़ और 2019 में 1.63 करोड़ जारी किए गए। अब करोड़ों रुपये विकास पर खर्च हो रहा है। इस बार जेएमसी ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुमान अपलोड कर दिए हैं और जून के पहले सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा और काम के लिए 10 महीने का समय होगा।