जम्मू। जम्मू-कश्मीर के महाधिवक्ता डीसी रैना ने मंगलवार को वकीलों को निर्देश दिया है कि वे केन्द्र शासित प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया शुरू करें। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल गिरिश चन्द्र मुर्मु के निर्देश पर उन्होंने यह उच्चस्तरीय बैठक की। मुर्मू ने हाल ही में दशकों से अदालतों में लंबित मामलों को लेकर चिंता जताई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर की निचली अदालतों और उच्च न्यायालय में दो लाख से ज्यादा दीवानी और फौजदारी मुकदमे लंबित हैं। आंकड़ों के अनुसार रिट सहित 75000 से ज्यादा मुकदमे उच्च न्यायालय में जबकि 1,77,000 से ज्यादा मुकदमे जिला और अन्य अदालतों मे लंबित हैं।