गृह मंत्रालय के साथ लद्दाखी प्रतिनिधियों की बैठक, विशेष दर्जा, दो लोस सीटों और लोकसेवा आयोग पर चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी
जम्मू/लेह। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी चर्चा के लिए गृह मंत्रालय ने नौ सदस्यीय उप समिति का गठन किया है। इस उपसमिति की अगली बैठक 24 फरवरी (शनिवार) को 11 बजे गृह मंत्रालय में होगी। उप समिति में तीन सदस्य लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और तीन सदस्य कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के हैं। साथ ही गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामलों के संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामलों के निदेशक/उप सचिव, लद्दाख उपराज्यपाल के सलाहकार भी उप समिति के सदस्य हैं। इससे पहले सोमवार को लद्दाख प्रतिनिधियों के उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक हुई। इसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना और लद्दाख के लिए विशेष लोक सेवा आयोग का गठन करने को लेकर एक उप स्मिति के गठन पर सहमति बनी। उप समिति में लेह अपेक्स बॉडी से थुपस्तान छेवांग, चेरिंग दोरजे लाक्रूक और नवांग रिगजिन जोरा शामिल हुए हैं। वहीं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद हुस्सैन कारगिली शामिल शामिल हैं।