संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध एवं विकास प्रकोष्ठ को स्थापित किया जाएगा। शैक्षणिक साख को अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके लिए देश-विदेश के उत्कृष्ट संस्थानों का सहयोग लेंगे। यह निर्णय बुधवार को जम्मू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वीसी प्रो. उमेश राय ने कहा कि हमेशा छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। आने वाले समय में खेल, सांस्कृतिक, एनएसएस, एनसीसी और अन्य गतिविधियों में भागीदारी के लिए क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।
पाठ्यक्रम को सामाजिक और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय एक एप चलाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि उचित शोध कार्य और अन्य प्रकाशन व फेलोशिप का लाभ संकाय सदस्यों तक समय पर पहुंच सके। आगे कहा कि विधि विभाग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कानून विभाग में मीडिया और कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, माउंटेन क्राफ्ट, आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा और बिजनेस स्कूल में एक्जीकेटिव एमबीए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
बीते साल के प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा
अकादमिक मामलों की डीन प्रोफेसर अंजू भसीन ने नई शिक्षा के रोडमैप के बारे में विचार रखे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया ने 43 एजेंडों की कार्य सूची पेश की। बीते साल के अकादमिक परिषद के प्रस्तावों पर पेश रिपोर्ट के साथ प्रत्येक एजेंडे पर चर्चा हुई। यहां शोध संकाय प्रो. रजनी कांत, परीक्षा नियंत्रक संजीव महाजन, सभी विभागों के अध्यक्ष, संकाय, कैंपसों के रेक्टर, निदेशक और कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित रहे।
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन एम कॉम और एमए अंग्रेजी पाठ्यक्रम
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में अगस्त से ऑनलाइन एम कॉम और एमए अंग्रेजी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बैठक में बताया कि प्रदेश के पहले जम्मू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम अनुसार ऑनलाइन मोड से पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही निदेशालय के छात्रों को डिस्प्ले योर टैलेंट में भाग लेने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चार वर्षीय यूजी कार्यक्रम डिजाइन योर डिग्री के बारे में बातचीत हुई। वीसी ने बताया कि कॉलेज ऑन व्हील्स (ज्ञान उदय एक्सप्रेस) नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। कार्यक्रम में एक हजार छात्रों और 100 सलाहकारों के भाग लेने की उम्मीद है। कैंपसों और संबद्ध पीजी कॉलेजों में विभिन्न स्नातकोत्तर व डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रणाली में संशोधन की भी चर्चा हुई।