जम्मू-कश्मीर: घरों में किरायेदार रखने और कारोबार पर लगेगा व्यावसायिक शुल्क, नगर निगम ने जारी किए आदेश

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए सर्वे से पाया गया है कि शहर में धरातल की मंजिल घरेलू प्रयोग के लिए है, जबकि प्रथम, द्वितीय मंजिलों में किरायेदार रखे गए हैं। कार्यालय और दुकानें भी चल रही हैं। लेकिन अभी तक यह तमाम घर घरेलू श्रेणी में ही हैं। अब नगर निगम ने सूची तैयार करना शुरू कर दिया है।

जिन घरों में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके मालिकों को सफाई शुल्क में व्यवसायिक रेट चुकाना होगा। शहर में 60 फीसदी घरों में कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, यानी 75 हजार से ज्यादा घरों का प्रयोग कारोबार के लिए हो रहा है। शहर में कुल एक लाख 20 हजार घर हैं।

वाणिज्यिक रेट से सफाई शुल्क 200 रुपये वसूल करने से अब राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा समय में इन घरों से प्रति माह 100 रुपये ही शुल्क लिया जा रहा है। जबकि घरों से कचरा एक परिवार का नहीं, तीन से चार परिवारों का आ रहा है। सूची तैयार होते ही व्यावसायिक रेट पर वसूली शुरू की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार पहले घरों के बारे में सही पता नहीं था। जब भी कर्मचारी पूछते थे तो लोग अकसर घरेलू श्रेणी का घर बताते थे। घरों में ठहरे लोगों को रिश्तेदारों का नाम देते थे। मगर सर्वे के बाद अब कामर्शियल गतिविधियों में प्रयोग घरों का शुल्क कामर्शियल ही वसूला जाएगा। 

ऐसे घर जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, इनके मालिकों से सफाई शुल्क कामर्शियल रेट पर वसूला जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के सर्वे में सामने आया है कि 60 फीसदी से ज्यादा घरों में कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। - डॉ. विनोद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

शहर में कामर्शियल गतिविधियों में संलिप्त घरों के मालिकों सेे सफाई शुल्क कामर्शियल रेट पर ही लिया जाएगा। नियमों को नहीं टूटने दिया जाएगा। शहर में सफाई व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त किया जाएगा। जो कोई भी कचरा इधर-उधर फेंकेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।  - राजेंद्र शर्मा, मेयर जम्मू नगर निगम