श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग को कश्मीर पंडितों को 11 कनाल भूमि वापस करने का निर्देश दिया है, जिस पर दक्षिण कश्मीर जिले के अचबल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम (एसआरएमए) नागदंडी ने दावा किया था।
न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ ने दो भाइयों-ऋतुराज एस. काटजू और कंदर्प एस काटजू द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके दादा और पिता अचबल तहसील के ट्रैहपू गांव में 11 कनाल और 3 मरला भूमि के मालिक थे। जमीन उनके दादा यानी श्रीनगर के रतन लाल के बेटे कंवरलाल काटजू ने खरीदी थी और वह कंवरलाल काटजू की एकमात्र संतान होने के कारण उनके पिता यानी सिद्धार्थ काटजू को हस्तांतरित कर दी गई थी। उन्होंने कहा, जमीन के टुकड़े पर उनके दादाजी ने एक झोपड़ी बनाई थी, जो इस तथ्य के कारण उपेक्षित रही कि उन्हें 1990 में घाटी में उभरी कानून व्यवस्था की परिस्थितियों के कारण घाटी छोड़नी पड़ी। अनिश्चित परिस्थितियों और उनके जीवन के साथ-साथ संपत्ति को भी खतरा होने के कारण वे वापस नहीं आ सके।
उन्होंने अपने पिता के स्वामित्व वाली भूमि को अपने नाम पर परिवर्तित करने के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि आश्रम/समिति की ओर से कुछ व्यक्तियों ने भूमि के संबंध में उनसे संपर्क किया था। कश्मीरी प्रवासी होने के नाते भाइयों ने आगे कहा कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकटकालीन बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 के संदर्भ में अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए डीसी अनंतनाग के समक्ष विभिन्न आवेदन दायर किए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दूसरी ओर, श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम विवेकानद केंद्र नागदंडी अचबल ने अपने सचिव के माध्यम से कहा कि यह भूमि 50 के दशक की शुरुआत में स्वामी अशोकानंद महाराज के भक्त कंवर लाल काटजू द्वारा ''संकल्पित'' (धार्मिक रूप से दान की गई) है। हालांकि, राज्य के विषय के कानून की गलत धारणा के कारण प्रविष्टियां नहीं बदली जा सकीं। इस बीच, न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उपायुक्त अनंतनाग ने अंततः 4 मार्च 2023 को आदेश के संदर्भ में भाइयों द्वारा दायर आवेदनों पर फैसला किया, जिसमें उन्होंने तहसीलदार अनंतनाग को भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने और प्रवासी संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश दिया।