जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बहुचर्चित आर्म्स लाइसेंस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर की जा रही कार्रवाई की स्थिति की ताजा रिपोर्ट सरकार से मांगी है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के वकील शेख शकील अहमद ने कोर्ट को बताया कि करीब दस आईएएस अफसरों के खिलाफ मंजूरी लंबित है। सरकारी पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादरी ने अदालत को बताया कि सभी मामलों को विधि विभाग की राय के बाद सक्षम प्राधिकारी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। कुछ अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। इस पर अदालत ने जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया कि वे सात अफसरों पर चल रही कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दाखिल करें और बताएं कि अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।