जम्मू। सरकार ने डीडीओ से जीपी फंड अग्रिम मामलों की मंजूरी के लिए अंतिम शेष राशि का पता लगाने के बाद ही मामलों का निपटान करने को कहा है। जम्मू कश्मीर लेखा अधिकारी जीपी फंड नागरिक सचिवालय के कार्यालय से जीपी फंड एडवांस (वापसी योग्य) की मंजूरी के लिए मामलों को संसाधित करने के लिए कहा गया है। सरकार की ओर से यह परिपत्र इस तथ्य की पुष्ठभूमि में जारी किया गया है कि अंतिम जीपी फंड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए क्या स्थिति रही है। एडवांस के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। इन मामलों में माइनस राशि से बचा जाना चाहिए। जीपी में माइनस बैलेंस अभिदाताओं के निधि खाते विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिन्में अन्य बातों के साथ जीपी से अधिक अग्रिम के माध्यम से अधिक निकासी शामिल है।