जम्मू। उच्च न्यायालय और सहयोगी अदालतों में स्टाफ की कमी पर कानून विभाग के सचिव को उच्च न्यायालय ने तलब किया है। कानून सचिव अचल सेठी को निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया गया है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर वीरवार को न्यायाधीश ताछी रबस्टन और सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि इससे पहले भी कानून सचिव को 14 जुलाई 2022 को निजी तौर पर पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए। लिहाजा अगली तारीख पर वह पेश हों।
कोर्ट ने कहा कि वीरवार को इस मामले में न तो सचिव की तरफ से कोई पेश हुआ और न ही खुद पेश हुए। यहां तक मंजूर किए गए पदों संबंधी आदेश को भी वह पेश नहीं कर पाए। खंडपीठ ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित गुप्ता को 3 हफ्तों का अंतिम समय दिया गया था कि आदेश का पालन हो। नहीं तो अगली तारीख पर कानून सचिव को निजी तौर पर पेश होना होगा। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं हुआ। वहीं इस मामले पर 5 अगस्त 2022 को दोबारा सुनवाई हुई। तब अमित गुप्ता ने जानकारी दी थी कि 334 पदों पर कानून विभाग ने मंजूरी दी है। विभाग ने 2402 लाख का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग के पास भेज दिया है। उम्मीद थी कि इस पर काम होगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
अवैध नियुक्ति पर एफआईआर रहेगी बकरार
जम्मू। शोपियां नगरपालिका में अवैध नियुक्ति के मामले में दर्ज एफआईआर बरकरार रहेगी। इसे खारिज करने वाली याचिका को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय धर ने खारिज कर दिया। वीरवार को इस मामले पर सुनवाई थी। दो लोगों की नियुक्ति मामले को लेकर एंटी करप्शन कश्मीर ने एफआईआर दर्ज की थी। न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नजर नहीं आता।