जम्मू। प्रदेश सरकार ने अरुण शर्मा बनाम जम्मू कश्मीर राज्य सरकार व अन्य के मामले में हाइकोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमलीजामा पहनाने के लिए कमेटी का गठन किया है। जिला उपायुक्त जम्मू की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी को चार दिन की अवधि में रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग को सौंपने के लिए कहा गया है। कमेटी को जम्मू जिले में सड़कों व नालों का निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है और क्या याचिकाकर्ता की भूमि नाले या सड़क के निर्माण की वजह से प्रभावित हुई है इसकी जांच करनी है। कमेटी के सदस्यों में अतिरिक्त जिला उपायुक्त जम्मू, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश कुमार, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार भट शामिल हैं। इस संबंध में बुधवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी किया।